काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको नियत जनतालाई राहत दिने भएको प्रस्ट्याएका छन् । बुधबार संसदीय दलको अनौपचारिक बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभापति लामिछानेले असल र पवित्र नियतका साथ सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी र सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको बताएका हुन् ।

‘हामीले जुन जनमत प्राप्त गर्‍यौँ त्यसको एउटा अपेक्षा छ । संवैधानिक परिषदकै कुरा गर्दा रिक्तताको अवस्था छ । अदालतबाट पूर्णपाठ पनि नआएको अवस्था छ’, सभापति लामिछानेले भने– ‘यो रिक्ततामा पदपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

उनले सरकारले जुन स्पिडमा काम गरिरहेको छ त्यस स्पिडलाई म्याच गर्न रिक्त पदपूर्ति गर्नुपर्ने भन्दै त्यसो गर्दा योग्य र क्षमतावान मानिसहरू ल्याउने प्रयास भइरहेको बताए ।

उनले सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्न पीडकको सम्पत्ति जफत गरेर भए पनि फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुपरेको पनि बताए ।

‘सहकारी पीडितको बारेमा नारा लगाएरमात्र भएन । मकै पोल्नेको पैसाको कुरा गरेर मात्र भएन । एक रुपैयाँ कसैले फिर्ता पाएको छैन’, लामिछानेले भने– ‘पीडितलाई सम्पत्ति जफत गरेर भए पनि पैसा त फिर्ता दिनुपर्‍यो ।’

लामिछानेले अध्यादेशको नियतमा प्रश्न गर्नुपर्ने ठाउँ भए मात्र प्रश्न गरिनुपर्ने भन्दै लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भ भत्काउने आफूहरूको कुनै उद्देश्य नरहेको बताए ।

सहकारी पीडितलाई कुराउन नहुने भन्दै लामिछानेले सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि कतिपयले ओली पथमा लागेको भनेर गरेको टिप्पणीलाई पनि त्यस अर्थमा बुझ्न नहुने दाबी गरे ।